सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन: ठेक्काकाे सूचना अब वेबसाइटमै

काठमाडौं-  सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नयाँ संशोधनले सरकारी ठेक्का आह्वान तथा सूचना प्रकाशनको परम्परागत शैलीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । अबदेखि विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा विज्ञापन छाप्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाको बुँदा ११(१) मा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक निकायले ई–जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरेमा सो सूचना अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न आवश्यक हुनेछैन । तर, त्यस्ता सूचनाहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को वेबसाइट तथा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आधिकारिक वेबसाइटमा भने अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँदा बोलपत्र तथा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजातहरू उपलब्ध गराउने स्थान कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने स्थानका सम्बन्धमा भने एक मात्र सार्वजनिक निकायमा पेश गर्न सकिने गरी तोक्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै पारदर्शिता र पहुँच बढाउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ ।