के प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश खारेज गर्न चहान्छन्?

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभामा भएको एउटा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए,‘अब फोहोरी राजनीति प्रदेशतिर हुन थालेको छ। जनताले प्रदेश किन चाहियो भन्न थालेका छन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाईले एउटा बहसलाई सतहमा उठाएको छ र यसको पृष्ठभूमीका लागि केही सांसदले बेलामौका दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले एउटा प्रश्न उठाउँछ।

के प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश खारेज गर्न चहान्छन्?

५ विकास क्षेत्रको मोडललाई खारेज गर्दै नयाँ संविधानले शासकीय स्वरुपमा ७ प्रदेशलाई स्वीकार गरेको थियो। सोही अनुसार अहिले प्रदेशमा सरकार छन्। तर, संघीय सरकार र स्थानीय सरकार जस्तो बलियो र कार्यकारी अधिकार नभएको प्रदेश सरकार आलंकारिक, मानार्थ जस्तो पनि देखिन्छ।

नेकपा एमालेका एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा चित्र प्रदेश सरकार हो। तर यो कत्ति भरपर्दो र बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाईको संकेत थाहा भएन तर प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा टिप्पणीहरू उठेकै छन्।’

त्यसो त प्रदेश सरकारसँग अधिकार नभएको भनी ७ वटै मुख्यमन्त्रीले गुनासो नगरेका होइनन्। केन्द्रीय शक्ति संघीय सरकारसँग र तल्लो तहको शक्ति स्थानीय सरकारसँग रहेका छन्। प्रदेश सभाका सदस्यको हैसियत र शक्ति स्थानीय सरकारको एउटा वडाध्यक्ष जत्तिको समेत नभएको टिप्पणीले प्रदेशको औचित्यमाथि व्यवाहारिक प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना अघि ओली निकट रहेकी सांसद निरुदेवी पालले दुई पटक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश खारेजका लागि अपिल गरेकी थिइन्। उनको यो अपिललाई कतिपयले स्वागत गरेका थिए भने कतिपयले विरोध गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस काठमाडौं–सुनसरी सम्पर्क मञ्चका सभापति बाबुराम आचार्य भने प्रदेश खारेजीको पक्षमा छन्। उनी भन्छन्,‘खारेज गर्दा ममात्र होइन, भित्रैदेखि खुसी हुने धेरै छन्। किनभने प्रदेशले आर्थिक भार बढाएको छ, विकासको राजनीति होइन, अहिले विनाश र समीकरणको राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ। के अर्थ छ, प्रदेशको?’

केन्द्रीय राजनीतिको गतिका हिसाबमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशबारे निर्णय लिन सक्ने कतिपयको अनुमान पनि छ। खासगरी ओली सरकारको विकल्प केन्द्रमा खोजी सुरु हुनुअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीइतरको समीकरणका अभ्यास प्रदेश सरकारमा गरेका थिए। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि जारी छ।

यसैलाई संकेत गर्दै उक्त सम्बोधनका क्रममा ओलीले भनेका थिए,‘समस्या यहाँ छ। मलाई हटाउने भए हटाउनु। बहुमत पुराए हुन्छ। समर्थन लिए हुन्छ। तर, यीनिहरू (प्रचण्ड–नेपाल)ले प्रदेशमा जुन प्रकारले हमला गरिरहेका छन्, त्यसको कुनै औचित्य छ?’

कतिपय राजनीतिशास्त्रीले संविधानलाई नै कुल्चन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश खारेजीको मनसाय राख्नु ठूलो विषय नभएको टिप्पणी समेत गर्दै आएका छन्।