
२४ घण्टा नबित्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो शिक्षा मन्त्रालय: हतारको निर्णय, चौतर्फी आलोचना पछि यू–टर्न
काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालयले फेरि एकपटक हतारमा निर्णय गरेर आलोचनाको घेरामा परेको छ। एसइई दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको मन्त्रालय २४ घण्टा पनि नबित्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ।
आइतबार ठूलो तामझामका साथ सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको उक्त एकतर्फी निर्णयले चौतर्फी विरोध खेपेपछि सोमबार बिहानै मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटबाट सूचना हटायो।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्णयलाई सीमित दायरामा व्याख्या गर्दै एसइई दिएर कक्षा ११ मा जान लागेका विद्यार्थीलाई लक्षित ब्रिज कोर्स मात्र रोक्ने उद्देश्य रहेको बताए।
उनले भने, “एसइई दिएका विद्यार्थीलाई अनावश्यक तानातान र मानसिक दबाब सिर्जना भएकाले तत्काल रोक लगाइएको हो।”
तर प्रश्न यहाँ उठेको छ— यदि निर्णय यति स्पष्ट थियो भने आइतबार जारी गरिएको सूचनामा किन विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तयारी कक्षा बन्द गर्ने भाषा प्रयोग गरियो?
यसले मन्त्रालयभित्रको निर्णय प्रक्रिया कति अपरिपक्व र असंगठित छ भन्ने फेरि उजागर गरेको छ। एक दिन निर्णय गर्ने, अर्को दिन दबाबमा आएर सच्याउने सरकारी प्रवृत्ति यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा पनि दोहोरिएको देखिन्छ।
मन्त्री पोखरेलले वैशाख १ देखि यस्तो कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाइने र माथिल्लो तहका कोचिङ तथा ट्युसन सेन्टरलाई कानुनअनुसार नियमन गरिने बताएका छन्। तर सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र स्पष्ट नीति बिना यस्ता निर्णय सार्वजनिक गरिनुले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।



कागजपत्र |
