विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न: कांग्रेस संस्थापन समूह कानुनी परामर्शमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको समिति वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि पार्टीको संस्थापन समूह कानुनी रूपमा बलियो बन्न कानुनी परामर्शमा जुटेको छ । २७ देखि ३० पुससम्म भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित थापा नेतृत्वको समितिले आफू वैध भएको दाबी गरेसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कानुनी रणनीति तय गर्न थालेको हो ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास हात्तिगौडामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी र वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूसँग संस्थापन समूहका नेताहरूले विस्तृत परामर्श गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले केन्द्रीय समितिले आह्वान नगरी गरिएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्न नसकिने राय दिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेसम्म गरिएको महाधिवेशन वैधानिक नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको समूहले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको सन्दर्भमा आयोगले अर्को समूहबाट पनि दाबी आएपछि यथार्थ बुझ्न पत्राचार गर्न सक्ने भएकाले त्यसको काउन्टर जवाफ कसरी दिने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । आयोगलाई हाल गरिएको विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी गराउने रणनीतिमा संस्थापन समूह केन्द्रित देखिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको कारबाही निर्णयसमेत खारेज गरिएको घोषणा गरेको छ ।