यी ५ शर्तमा रिहा हुन लागेका छन् रवि लामिछाने

काठमाडौं-  उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न पाँच वटा शर्त तोकेको हो।

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै शर्तसहित धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको हो।

अदालतले राखेको पहिलो शर्तअनुसार जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ गते सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरिएको धरौटी रकम स्वीकार गर्नुपर्नेछ। दोस्रो शर्तमा लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम बैंक जमानतमार्फत सुरक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा अदालतले तोकेबमोजिम दायित्व बहन गर्ने र फैसलाका क्रममा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना भए तिर्न–बुझाउन मन्जुर भएको कागज गर्नुपर्ने शर्त पनि अदालतले तोकेको छ।

उच्च अदालतले यससँगै जिल्ला अदालत भैरहवाले २०८२ साउन २६ गते दिएको थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गरेको छ। लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट आफू संलग्न संस्थामा प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो हिस्साको बिगो दामासाहीका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी राखी पुर्पक्षमा रिहा हुन माग गरेका थिए।