कानुन बनाउने क्रममा भएको ‘मिस्टेक’ छानबिन गरौं, दोषीलाई कारबाही गरौं : खतिवडा
कागजपत्र |
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ विषयमा भएको संशयास्पद हेरफेरप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खतिवडाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा गरिएको यो प्रकारको हेरचेर संसदमाथिको ठूलो प्रहार भएको जिकिर गरे। उनले संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकमा पछि संसदमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको तथ्य बाहिरिएपछि उक्त विषयमा गहिरो छानबिन आवश्यक भएको बताए।
“यत्रो ठूलो मिस्टेक कानुन बनाउने प्रक्रियामा कहीँ हुँदैन,” खतिवडाले भने, “छानबिनका क्रममा यदि म स्वयं दोषी देखिएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउन तयार छु।”
उनका अनुसार समितिबाट पारित विधेयकमा “निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति दिन नपाइने” भन्ने स्पष्ट प्रावधान थियो। तर, विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा सो व्यवस्थामा “नेपाल सरकारले गर्ने संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिबाहेक” भन्ने शब्द थपिएको देखिएको हो।
खतिवडाले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेको बताए। “यो कसको गल्ती हो भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक छ। कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाउँदा पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्,” उनले भने।
