साउन १ देखि निजी अस्पतालमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बन्द हुने

काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पताल र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई आगामी साउन १ गतेदेखि ‘प्रथम सेवा विन्दु’ अर्थात् प्राथमिक उपचार केन्द्रबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। अबबाट स्वास्थ्य बीमाको पहिलो सेवा केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्र सीमित हुनेछ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधन अन्तर्गत दफा ९ को उपदफा (६) र नियमावली, २०७५ को पहिलो संशोधनको नियम २ को खण्ड (छ) अनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो। हालसम्म केही निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था पनि प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सेवा दिँदै आएका थिए।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार, “थोरै संख्यामा निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा रहेका थिए। तर अब सबै स्थानीय तहमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध भएको कारण यी सेवा सरकारी संस्थामा मात्रै सिमित गरिनेछ।”

यो नयाँ व्यवस्थाले बीमितले आफू बसोबास गरेको स्थानमा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपचार सेवा लिनुपर्ने बाध्यता ल्याउनेछ। यसले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै बीमितलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा मात्र उपचार लिनुपर्ने बाध्यता हटाएर बीमितलाई सहज सेवा दिने नियम बनाइसकेको छ। यसले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पठाएको पत्रमार्फत पहिलो सेवा विन्दुको रूपमा सेवा दिँदै आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। साथै, यस सम्बन्धमा सबै प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिइएको छ।

यो नयाँ नीति २०८२ साल साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू हुनेछ। यसको प्रभावस्वरूप बिरामीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्था मार्फत मात्रै पहिलो उपचार सेवा लिनुपर्ने भएकोले सेवा प्रक्रियामा केही परिवर्तनहरू आउनेछन्।