मुलुककै पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ आजदेखि सञ्चालनमा, उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – उपत्यकाको निकै व्यस्त सडकका रूपमा रहेको ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणले बल्ल पूर्णता पाएको छ। पटकपटक भाका सार्दैै सम्पन्न भएको ‘फ्लाई ओभर’ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दैछन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण सम्पन्न बहुप्रतिक्षित ग्वार्को ओभरपास परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

केन्द्रले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनेगरी २०७८ साल फागुन १२ गते आशिष–समानान्तर रेलिगेर जेभी निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यसरी २०८० साल फागुन ११ गते ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको थियो। तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ असारमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी फेरि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो। तर फेरि पनि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ साल पुस ८ गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भयो। आयोजनामा समस्या देखिएपछि गत पुस र माघमा गरी एक महिना निर्माणको कामसमेत ठप्प भएको थियो।

ग्वार्को ओभरपासको कुल र्याम्प र पुलको लम्बाइ ५७६.२ मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगनखेलतर्फ तीन सय २० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १८५ मिटर लामो ओभरपास रहेको छ। दुवैतर्फ चार तहको कालोपत्र गरिनुका साथै ओभरपासको र्‍याम्पको दूरी भने १० दशमलव २ मिटर रहेको छ। बीचको पुल खण्डको लम्बाइ भने ३६.२ मिटर छ। यसरी दुईवटै र्याम्प र पुल मिलाएर ओभरपासको कुल लम्बाइ ५४० मिटर (र्‍याम्प) प्लस ३६.२ मिटर (पुल) गरी ५७६.२ मिटरको रहेको जनाइएको छ । यो पुलको चौडाइ १६.४ मिटर छ, जसमा चार लेन सडक सञ्चालन हुनेगरी डिजाइन गरिएको छ ।

चौध करोड थप लागत

केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा शुरूको सम्झौताभन्दा १४ करोड लागत थप भएको जानकारी दिए। ‘करिब १७ करोड छ लाख ८८ हजार ८८८ मा सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो, तर काम सम्पन्न भइसक्दा हाम्रो अनुमानित लागत ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार ४४० पुगेको छ’, उनले थपे, ‘ग्वार्को चोकस्थित चार लेनको ओभरपास र पहुँचमार्गको योजना, डिजाइन, इञ्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणकार्य (ईपीसी प्रणालीमा) भएको ठेक्का सम्झौता हो, जसअन्तर्गत डिजाइन र निर्माणको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायीमा रहन्छ।

भण्डारीका अनुसार उक्त सम्झौताअनुसार निर्माणपश्चात् निर्माण कार्यमा पाँच वर्षसम्म र डिजाइनमा १० वर्षसम्म कुनै त्रुटि देखिएमा उक्त त्रुटि सुधार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको रहन्छ।