यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन गण्डकी सरकारको आह्वान

गण्डकी-  गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागहरूमाथि छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि अनुरोध गरेको हो।

‘राइड सेयरिङ’ (जस्तै: ट्याक्सी, बाइक सेयरिङ) लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीहरूलाई यसअघि बुधबार पनि वार्तामा बोलाइएको थियो, तर उनीहरू सहभागी भएनन्।

यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली वार्ता टोली गठन गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो।

प्रदेश सचिव तथा वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर परेको अवस्थामा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको बताए।

उनले यस्ता समस्याको समाधान छलफलबाटै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकी लगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

उनीहरूका मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने र राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायतका विषयहरू छन्। सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।