मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड घोटाला, चार वटा मुद्दा दायर

काठमाडौं – मधेस प्रदेश सरकारले १ सय ३६ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न किनेका स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित स्वास्थ्य प्राविधिक, लेखा अधिकृत र निजी कम्पनी सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने लाभ–लागत विश्लेषण, आवश्यकता मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको खुलेको छ। त्यस्तै, एउटै कार्यक्रमलाई दुई टुक्रा पारेर छुट्टाछुट्टै टेण्डर आव्हान गरिएको, सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी पेस्की प्रमाणपत्र जारी गरिएको र प्रयोगशालामा म्याद गुज्रिएका रसायनसमेत प्रयोग गरिएको तथ्य फेला परेको छ।

अख्तियारले सामान खरिदमा स्वतन्त्र दररेट नलिई मिलेमतोमा आपूर्ति गराइएको, आवश्यकता भन्दा धेरै क्षमताका उपकरण किनिएको र दैनिक १० जना भन्दा कम बिरामी आउने क्षेत्रहरूमा समेत अत्यधिक महँगा उपकरण किनिएको उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको यस्तो भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ। विशेष अदालतमा चार फरक मुद्दा दायर गरी दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।