कर्मचारी युनियनको चेतावनी – ७२ घण्टामा माग पुरा नभए आन्दोलन उग्र बन्छ
कागजपत्र |
काठमाडौं— मुलुकको प्रशासनिक ढाँचामा संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । संघीय निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि नबढाएको भन्दै युनियनले ७२ घण्टाको अल्टिमेटमसहित १० बुँदे माग संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर युनियनका प्रतिनिधिहरूले ठाडो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले समितिलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अब ढिलाइ सहिने छैन । १२ वैशाखदेखि सुरु हुने संसद अधिवेशनको पहिलो दिन विधेयक पेस नभए आन्दोलनको दोस्रो चरण सुरु हुन्छ।’
युनियनले पेश गरेका १० बुँदे मागहरूमा स्थायी दरबन्दीको स्पष्टता, सेवावर्ग विभाजनमा पारदर्शिता, पदोन्नतिको प्रक्रिया सरल बनाउने, र संघीय संरचनाअनुसार सेवा सुशासन कायम गर्नुपर्ने समावेश छन् ।
