सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरुको तलब रोकियो

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ । लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनका कारण भुक्तानी प्रक्रिया ठप्प भएपछि तलब रोकिएको हो ।

लेखा समूहका अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवामा नवौँ तहबाट प्रशासन समूह हटाउने, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्ने तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माग पूरा नभए संघ सरकारमा फिर्ता जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आन्दोलनका कारण तलब भुक्तानी ठप्प
गत बुधबारदेखि लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेका छन् । “आन्दोलनका कारण तलब भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको छ,” प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले जानकारी दिए । यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलो गरी पारित भएको थियो, जसका कारण वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको थियो ।

वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग
लेखा समूहका कर्मचारीहरू वृत्ति विकासका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै एक सातादेखि आन्दोलनरत छन्। फागुन २१ गतेदेखि उनीहरूले भुक्तानी तथा निकासा प्रक्रिया रोकिरहेका छन् ।

हाल प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयहरूमा लेखा अधिकृतहरूको दरबन्दी छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले “प्रदेश सचिवालयमा लेखा अधिकृतको स्थानमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिए आफ्नो माग पूरा हुने” बताइरहेका छन् ।

समाधानका लागि वार्ता समिति गठन
आन्दोलन समाधानका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । समितिले लेखा समूहका उपसचिवको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए पनि सरकारले यसबारे निर्णय नगर्दा आन्दोलन लम्बिने संकेत देखिएको छ ।