संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुंगाना

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले संवैधानिक इजलास आवश्यक पर्दा हप्तामा तीन दिन नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले संविधान दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘अन्तर-सरकारी विवाद निरुपणः संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता’ विषयक संवैधानिक संवादका क्रममा न्यायाधीश ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण न्यायाधीश भएमा संवैधानिक इजलास तीन दिन चलाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

“हाल बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, आवश्यक पर्दा तीन दिन पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ”, उनले भने, “तर पूर्ण न्यायाधीश हुनुपर्छ, संवैधानिक इजलास परेको दिन बिदामा नबस्ने पनि अनुरोध गर्नुपर्छ ।” न्यायाधीश ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा पनि संवैधानिक इजलासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र उक्त इजलासमा भएका मुद्दालाई प्रकृति छुट्याएर चाँडै न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा देखिएका मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा उक्त इजलास कार्यशैलीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तर सरकारी विवाद निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बृहत् छलफल जरुरी रहेकाले स्थायी न्यायाधीश नै त्यही इजलासका लागि तोक्नुपर्ने भनाइ राखे। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासले विगतमा संविधान विघटनका दुई ठूला मुद्दा, स्टिङ अपरेसनलगायत मुद्दा राम्रोसँग हेरेको तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विवाद अहिलेसम्म पनि टुंगिन नसक्नु दुःखद् भएको धारणा राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनान, दिनेश त्रिपाठी, महेशकुमार उपाध्याय र अधिवक्ताहरू शालिग्राम सापकोटा, डा. रुद्र शर्मा, बाबुराम दाहाल, शान्ति खनाल, रोशनी पौडेल, विष्णुमाया भुसाल, प्रकाश महर्जन, ज्योति बानियालगायतले संवैधानिक इजलासमा धेरै समयदेखि मुद्दा भएको र छिटो विवाद निरूपणमा ध्यान दिन जरुरी भएको धारणा राखेका थिए ।

अन्तर-सरकारी विवाद निरुपणः संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता’ विषयमा अधिवक्ताहरू राजुप्रसाद चापागाईँ, शर्मिला श्रेष्ठ र डा. लीलाधर उपाध्यायले तयार पारेका आधार पत्रमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलासमा देखिएको विवादको न्याय निरूपणमा देखिएका समस्याको तत्काल समीक्षा गर्नुपर्ने र त्यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गरी तिनलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, उक्त इजलास नियमित सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न विषय राखेका थिए ।

मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक विवादका मुद्दाको सुनवाइ गर्ने संवैधानिक इजलाजस नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएकाले छलफल चलाएको बताए।