विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डअनुसार नभए अनसन बस्ने चेतावनी
कागजपत्र |
काठमाडौं- विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डअनुसार नभए फेरि अनसन बस्ने डा गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् । केसीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म मापदण्ड अनुरुप गर्नुपर्ने सम्झौता अक्षरश: पालना हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
डा केसीले गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने, मधेस, गण्डकी प्रदेश तथा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन लागू गर्न विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्यवन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा हालै प्रकाशित स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफलमा भएको त्रुटि र तत्पश्चात पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार र प्रतिक्रिया सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग जानकारी लिँदा; आयोग बाहिरका परीक्षा र प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूसँग समेत छलफल गर्दा सो नियतवश गरिएको नभई टाइब्रेक गर्ने चरण छुट भएको भन्ने देखिएको छ । तसर्थ, परीक्षार्थी र अभिभावकहरूलाई भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दै आइन्दा यस किसिमको संवेदनशील कार्य गर्दा सजग भई त्रुटि नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई अपील गर्दछु ।
हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित बनाएर बी एन्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा सम्बन्धन दिनका लागि गरिएका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मिति २०८१ भाद्र २ गते म लगायतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको सञ्चार माध्यम मार्फत सबैलाई जानकारी गराइएको थियोे । निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन निवेदकको रूपमा मलाई अस्वीकार गरेेेको समाचारले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस कदमले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर संयुक्त इजलासबाट गरिएको फैसलालाई सम्मानित अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र न्यायिक अराजकतालाई मान्यता दिंदैन भन्नेमा शंका उत्पन्न गरेको छ । अदालतको आदेशमा पनि चिकित्सा क्षेत्र सुशासन अभियानको अभियानकर्ताको रुपमा मेरो पहिचान गरिएको भए तापनि मलाई निवेदकको रूपमा नस्वीकार्नुु दुर्भाग्यको कुरा हो । व्यापारिक स्वार्थ समूह वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थसिद्धिको साधन चिकित्सा क्षेत्र बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं । जनहितमा जारी भएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको पवित्र उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सिर्जना भएको सर्वोच्चको आदेशरूपी तगारो छिट्टै हट्नेमा हामी अझै विश्वाश गर्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद र सामाजिक न्यायको अभिष्टबाट प्रेरित भएर अघि बढाइएको अभियान जारी नै रहनेछ – यो रोकिँदैन र रोक्ने प्रयास कुनै पनि पक्षबाट हुन्छ भने यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन भनेर पुन: जानकारी गराउँदछु ।
गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने, मधेस, गण्डकी प्रदेश तथा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण शुरू गर्ने लगायत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त लागु गर्ने सम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका विगतका सरकारहरूसँग भएका सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पुन: अनुरोध गर्दछु । त्यस्तै सबै नेपालीलाई नि:शुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था, सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धी हाम्रा पहिलेदेखिका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई पुन: आह्वान गर्दछु ।
अन्त्यमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन पारित नहुन्जेलसम्म सो ऐनमा उल्लेख गरिएका मापदण्ड अनुरूप गर्ने गराउने बारे भएको सम्झौता अक्षरश: पालना गर्न गराउन सरकारसँग पुन आह्वान गर्दछु ।
अन्यथा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरू गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछु ।
प्रा. डा. गोविन्द के. सी.
२०८१/५/२०
