पारदर्शिताको गफ चुट्ने हर्कराजको नगरमा हुँदैन सार्वजनिक सुनुवाई, ‘तोकसेवा’का कर्मचारीमा झण्डै ४ करोड स्वाहा

काठमाडाैं- कुनै जनप्रतिनिधी या कर्मचारीले कमिसन या घुस मागे त्यो बेला मोबाइलमा सुटुक्कै भोइस रेकर्ड गरेर म कहाँ ल्याउनु ! म कारबाही गरेर घोक्रे ठ्याक लगाउनेछु ! जय देश !

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुकमा लेखेको पोष्ट हो यो ।

यस्तै पोष्ट गरेर बेलाबेला चर्चामा आइरहने साम्पाङले श्रमदान, अनियमितता हुन नदिने र आफ्नो नगरमा सबै काम पारदर्शी रुपमा हुने दाबी छन् । तर, महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले उनको दाबीलाई फेल गरिदिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार धरानमा सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई नहुने गरेको पाइएको छ । जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर धरानमा उक्त कार्य नभएको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गरी पालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्नु धरान उपमहानगरलाई सुझाव दिएको छ ।

‘तोकसेवा’का कर्मचारीमा झण्डै ४ करोड खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा वाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर पालिकाले लोकसेवाको विपरीत ‘तोकसेवा’ अर्थात् करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेर ३ करोड ९० लाख २६ हजार ४४८ भुक्तानी गरेको छ ।

योमध्ये करारका कर्मचारीको तलब भत्तामा १ करोड ५० लाख ७ हजार २७८ खर्च भएको छ भने, ज्यालादारीका कर्मचारीमाथि उपमहानगरले २ करोड ४० लाख १९ हजार २ सय खर्च गरेको छ ।

यसरी ऐनको व्यवस्था विपरीत तोकिएको पद भन्दा फरक पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त तलब भत्ता भुक्तानी दिएको नियम सम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठम्याइँ छ ।