कागजपत्र |
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले शपथ लिएका छन् ।
बुधबार उनलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।
शाहले यसअघि उक्त मन्त्रालयमा चित्त नबुझेको भन्दै शपथ बहिष्कार गरेका थिए ।
Previous Post: दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
Next Post: भरतपुर महानगरपालिका र चीनको छोङ्ग छिङ्ग सिटीबीच भगिनी सम्बन्ध कायम
काठमाडौं – राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । असोज ४ र ५ गते बुटवलमा सम्पन्न जनमोर्चाको बैठकले — विस्तृतमा
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक प्रवक्ताको जिम्मेवारी गणेश कार्कीलाई दिइएको छ । यसअघि उक्त जिम्मेवारीमा रहेका मनिष झा — विस्तृतमा
काठमाडौं – श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको नजिता आउने क्रम शुरु भएको छ । अहिलेसम्म प्राप्त नजिता अनुसार जनाथा विमुक्ति पेरामुना — विस्तृतमा
काठमाडौं – सङ्घीय संसद् अन्तर्गत आज तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजे बस्ने कानुन, न्याय — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको — विस्तृतमा
काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छिन् । क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित — विस्तृतमा
जनकपुरधाम – मधेस प्रदेस सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम शुक्रबार — विस्तृतमा
काठमाडौं- नेकपा एमालेकाे कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । — विस्तृतमा
काठमाडौं – माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन यही असोज १० देखि सुरु हुने — विस्तृतमा
काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज दोस्रो दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा भर्खरै बैठक सुरु — विस्तृतमा
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारका रहेका दलको संसदको गणितीय सङ्ख्यालाई मात्र नहेरी सकेसम्म सबै — विस्तृतमा
