सरकार–विप्लव समूहको पहिलो चरणको वार्ता सकियो, यस्ता थिए एजेन्डा

काठमाडौं– सरकार र प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहबीच पहिलो चरणको वार्ता बुधबार बालुवाटारमा सकिएको छ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा विप्लव समूहका तर्फबाट पूर्वमन्त्री तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदयबहादुर चलाउने दिपक वार्तामा बसेका थिए।

कुन कुन विषयमा सहमति गर्ने भन्ने एजेन्डा सो क्रममा राखिएका छन्। पहिलो चरणमा प्रतिबन्ध फुकुवा, जेलमा रहेका विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तालाई छाड्नुपर्ने तथा विभिन्न मुद्दाको नोटिसमा राखिएकालाई हटाउनुपर्नेलगायतका विषय राखिएका छन्।

वार्ता निरन्तरताका लागि प्रकाण्डले २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

यस्तै,  पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने (विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा, पछिल्लो दुई वर्षमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ) छाडिनु पर्ने पनि प्रस्ताव राखिएको हो।

यसैगरी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकारबारेको एजेन्डा विप्लव समूहका तर्फबाट राखिएको छ।

यसैगरी अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला (जनमत संग्रह) गर्ने पनि एजेन्डा राखिएको छ।

योसँगै सरकारका तर्फबाट भने विप्लव समूहसँग रहेका हातहतियार बुझाउनुपर्ने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्ने शर्त छन्। यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकीकरणसम्म गर्न सकिने प्रस्तावका विषयमा पनि साधारण छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

एकीकरणका सवालमा भने राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बटम लाइनमा राखेर खास सहमति हुनसक्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।