संसद पुनःस्थापनाको फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिमा असर गर्दैन, हटाउन परे यसो गर्नुपर्छ

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि मिहिन हिसाबले उठेको प्रश्न हो– संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतको नियुक्ति के हुनेछ?

अदालतलको फैसलाले ५ पुसलाई मात्र फर्काएका कारण त्यसअघिका नियुक्तिमा कुनै पनि असर गर्ने देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटनअघि नै ३० मंसिरमा संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत ३२ जनाको नियुक्ति भएको थियो।

‘प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णय अलग हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सरकारको सिफारिसमा भएको थियो भने संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतको नियुक्ति परिषदले गरेको हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यी अलग–अलग ईकाईबाट भएका कारणले सर्वोच्चको मंगलबार साँझको फैसलासँग सम्बन्ध रहने देखिँदैन।’

यद्यपि, ५ पुसयता सरकारले गरेका नियुक्ति, सिफारिसचाहिँ स्वतः बदर हुनेछन्। ३० मंसिरमा भएको नियुक्ति अध्यादेशमार्फत रित पुराएर नै भएका कारणले गर्दा संवैधानिक आयोगमा यसको परोक्ष प्रभाव देखाउन खोजिए पनि प्रत्यक्ष देखिनेवाला छैन।

बरु, सर्वोच्च अदालतमा रहेको ति नियुक्तिविरूद्धको अर्को रिट छ। त्यो फरक मुद्दामा अलग आदेश आउने सम्भावना हुनसक्छ। यदि संवैधानिक नियुक्तिलाई बदर गर्नु परेको अवस्थामा सदनमा ति निकायका सबै जनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। के, त्यो सम्भव होला?

एक जना संविधानविद भन्छन्,‘त्यो स्ट्रिम अवस्था तत्कालै आउन सक्छ भन्ने अवस्था छैन। प्रतिनिधि सभा र सरकारको विषयमा नै अलमल भएका बेला त्यहाँसम्म कहिले पुग्न सक्ला सदन भन्ने नै प्रश्न हो।’