‘सरकारले तत्काल क्रसर उद्योग नवीकरण र सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं – नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले तत्काल कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ।

नेपाल सरकारबाट कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरु नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो।

महासंघले लामो समयदेखि सरकारबाट कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु नवीकरण नभएसम्म क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिरहेको छ।

महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको तत्काल नविकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए।

उनले तत्कालीन कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए।

उनले सरकारको विभागिय मन्त्रालयहरु गृह, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता नविकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ दिएको भन्दै जिम्मेवार निकायहरुको जवाफले निजी क्षेत्रको अविभावक नभएको अनुभव भएको गुनासो गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण नहुनु राष्ट्रिय समस्या भएको भनिसकेकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले सरकारले समस्या समाधान गरेर जाने भए कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नविकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्रसर बन्द छ भनेर क्रसर उद्योगको समस्या देखाउने काम गरेको बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको बताए।

उनले भने, ‘क्रसर व्यवसायीहरुले अहिले व्यवसाय सञ्चालन गरेका छैनौं। हाम्रा उद्योगहरु घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय जिल्लाहरुमा दर्ता भएका छन्। त्यो निकायहरुले क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण गरिदिएको छैनन्। नविकरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो। क्रसर उद्योग नविकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकार गत माघ १ गते गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारको विभागीय मन्त्रालयहरुमा पुग्यौं। गृह,भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर दर्ता

नविकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ पाउँदा निजी क्षेत्रको लागि अविभावक नभएको अनुभव भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय समस्या भएकाले जिम्मेवारी साथले निर्णय गरिदिनुपर्छ। नेपाल सरकारबाट कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग नविकरण गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ।ु उनले कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योग मापदण्डका कारण नविकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताए।