लगानी गर्नुहोस्, प्रवर्द्धन र संरक्षण हामी गर्छाैँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

छेन्दु (चीन) – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन् ।

चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले व्यापार र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेका छौँ, लगानी गर्नुहोस् ।’

नेपालमा लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘हाम्रो कर स्ल्याबहरू सबभन्दा कम छन्, व्यापारका लागि पनि उपयुक्त वातावरण छ । त्यसैले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानीलगायतका क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू छन् ।’ उनले नेपालको कानुनले लगानीबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई लगानीकर्ताको देशमा लैजानका लागि पूर्णरूपमा अनुमति दिएको पनि स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय नेपालले लिएको नीतिबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, स्वामित्व लिन र बिक्री गर्न पनि सक्नेछन्, स्वेदेशी र विदेशी लगानीलाई कुनै भेदभाव गरेको छैन । निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति पनि छैन ।’

पछिल्लो समय सुधार भएका कानुनले व्यावसाय प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास दिलाउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले श्रम कानुनलाई सुधारेर कम खर्चिलो जनशक्ति उपलब्ध गराउने नीति लिइएको जानकारी दिए ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ)को सञ्चालनका लागि प्रक्रियामा सरलता कायम गर्नका लागि आफूहरू गम्भीर भएर लागिपरेको बताउँदै उनले उनले भने, ‘एफडिआइको स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक नियमहरू विकास गर्दैछौँ ।’ उनले चीनका साथै सम्मेलनमा सहभागी हुन छेन्दु आएका विदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा रहेको लगानीको अवसरबाट फाइदा लिन पनि आह्वान गरे ।

पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएका लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र संस्थागत विकासका लागि पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तन, गणतन्त्र र समाजवादोन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापनार्थ जारी संविधानको संस्थागत गर्न आर्थिक समृद्धि र विकास जरुरी छ, त्यसका लागि नेपाललाई एफडिआइसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यक छ ।’