उपत्यकाको फोहोरलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं –  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबैखाले फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्न सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको बताएका छन्।

शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहरको सौन्दर्य र स्वस्थ जीवनका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको बताएका हुन् । सरकार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको फोहोरसमेत व्यवस्थापन र निर्मूल पारिने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामी फोहोर व्यवस्थापनको छलफलमा छौँ। उपत्यकाको मात्र नभएर देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ। यो फोहोरको कुरा त छँदैछ, राजनीतिमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्नसमेत सरकार अगाडि बढेको छ।’

परम्परागत तरिकाले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान सम्भव नरहेको भन्दै उनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । फोहोरलाई समस्या र झन्झटका रूपमा नभई ऊर्जा, मल र आम्दानीका विभिन्न स्रोत र अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि प्रविधिमैत्री सोच र योजना आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘फोहोर व्यवस्थापनलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने, यसलाई समस्या होइन, आयमूलक परियोजनाका रूपमा कसरी प्रविधिकरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यससँग सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसेर १० दिनभित्र हामी फेरि अर्को बैठक बस्छौँ, त्यसले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन निर्णय गर्नेछ’, उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि, ल्यान्डफिल साइटका प्रतिनिधि र सरोकारवालाका प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, नुवाकोटका सङ्घीय सांसदहरू हितबहादुर तामाङ, बिमला सुवेदी, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सरोकार पक्षका प्रतिनिधि उपस्थित थिए।