तीन सल्लाहकार जसले प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने बाटो खोलिदिए

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक तहमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिष्ठा टिकाउन नसक्ने, सामाजिक तहमा आलोचनाका पात्र र कुटनीतिक तहमा नाफाखोरको बाटो समात्नेलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका कतिपय प्रमाण सार्वजनिक भएका छन् ।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे दुई बर्षबीचमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष र परोक्ष आक्रमण गरी आलोचना बढाउने काममा खास मानिने पक्षका सल्लाहकारहरूको भूमिका ‘दोषी’ भेटिएको हो ।

खासगरी तीन जना सल्लाहकारका व्यवाहार, प्रतिक्रिया र कामका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको हुर्मत लिने जमात बढेको हो । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको हुर्मत लिनेको जमात बढेको विविध तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।

राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गर्ने सतहका मानिस र राजनीतिक व्यक्तित्वलाई ‘छौंडा’को संज्ञा दिएका थिए । निर्ममता, कठोर र रत्तीभर पनि लचिलो र तार्किक उत्तर दिनै नजान्ने रिमालका कतिपय ट्विट र प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वजनिक आम सञ्चार माध्यममा ‘नकारात्मक नजरिया’मा व्याख्या गर्ने कारण बनाइदियो ।

रिमालको एउटा ट्विटमाथि टिप्पणी गर्दै बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले भनेका थिए,‘रिमाल जी आफैंले बसाएको नियतीको शिकार सत्तामा पुगेपछि आफैं हुनुपर्छ भन्ने चिजलाई हेक्का राख्नुपर्छ, हिजो पञ्चायतकालका बेला तत्कालिन रानीका विषयमा तपाईहरूले स्विस बैंक प्रकरणमा चलाएको हल्ला जस्तै अहिले आएको विषयबारे ठूलो बहस गर्न सकिन्छ ।’

त्यसो त रिमालले प्रधानमन्त्री सचिवालयको लेटरहेडको दुरुपयोग गरी आफ्ना भान्जालगायतका व्यावसायीक प्रतिष्ठान खोलेका व्यक्तिलाई सहयोग गरेको आरोप पनि लागेको थियो । यो अनिवार्य रुपमा कुनै एक मिडियालाई चार लाखका दरले विज्ञापन नत्र रकम दिनू भनी गरिएको पत्रका आधारमा सतहमा आएको थियो । कतिपय मिडियाले यसलाई प्रमाणसहित समाचारका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

उता हालै मात्र सार्वजनिक भएको एउटा रिसर्च रिपोर्टले प्रधानमन्त्री ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध अझ बिगार्न परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराईको भूमिका प्रधान रहेको पुष्टि गर्छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा विज्ञका आधारमा सदस्यमा नियुक्ति समेत गरेका भट्टराईलाई चीनले १५ लाख रुपैयाँ दिएर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे ‘रिसर्च’ गर्न लगाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

‘ग्लोबल वाच एनलाइसिस’ले सन् २०१७ को अक्टोबरमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा भट्टराईले पेश गरेको प्रस्तावको प्रमाणसमेत प्रकाशित गरी चीनले नेपाल र नेपालका नेताहरुलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेको छ भन्ने विषयमा लेख प्रकाशित गरेको छ ।

लेखमा समावेश गरिएका प्रमाणहरू अनलाइनन्युज सेभेनसँग सुरक्षित छन् । यसबाहेक भट्टराईले विविध मञ्चमा सम्बन्ध विग्रिएको बेला कुटनीतिक हलका विकल्प र सल्लाहको साटो भारतसँगको सम्बन्ध अझ चिसो हुनेगरी दिएका अभिव्यक्तिका अभिलेखहरू पनि विविध माध्यमले प्रकाशन र प्रशारण गरेका थिए ।

रिसर्च पेपरका लागि भट्टराईलाई उक्त रकम दिइएको थियो। यो प्रोजेक्टको कोअर्डिनेटर भट्टराईकी श्रीमती गीता भएको लेखमा नै उल्लेख थियो ।

भट्टराईले उक्त रिसर्च पेपर २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा तयार पारी चीनलाई बुझाउनुपर्ने रहेको थियो । भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, जलस्रोतका दुई देशको सहकार्य र मुद्धा एवम् नेपाल–भारत वाणिज्य सम्बन्धका सम्भावनाहरुबारे रिसर्च पेपर केन्द्रित थियो । एक कुटनीतिक जानकार भन्छन्,‘यो पेपरमा देखाइएका विषय हुन् । यी बाहेकका कतिपय अनौपचारिक विषयमा पनि जानकारी माग गरेको हुनुपर्छ ।’

एनजीओ पृष्ठभूमिबाट आएका भट्टराईलाई शान्ति प्रकृयाताका पनि बेलायती दातृ निकाय डिफिड र अन्य पश्चिमा दाताहरुले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार (सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म)का नाममा ठूलो धनराशी प्रदान गरेका थिए । उनी नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजका अध्यक्ष पनि हुन् ।

भट्टराईका यस्ता प्रकारका गतिविधि र कामले प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने प्रष्ट हुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएपछि भट्टराईका विविध प्रकारका संलग्नता स्वतः खारेज हुनुपर्ने थियो तर त्यसो गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैं देश र जनताका निम्ति मरिमेट्ने नेता भए पनि उनको पदीय ताकतको दुरुपयोग गर्नेहरूले सतह, पार्टी र कुटनीतिक तहमा बदनाम बनाईरहेका तथ्यहरूको अन्वेषण

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक तहको सम्बन्ध भत्काउनका निम्ति मनपरी गर्ने अर्का सल्लाहकार हुन् थापा । मिडिया र प्रेस मामिलामा सहयोगका लागि नियुक्त भएका थापाले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सार्वजनिक तहमा नै हुर्मत लिनेगरी विचार र विवेचना सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।

यहाँसम्मकी सचिवालय र केन्द्रीय समितिले समेत उच्च तहका नेताको असान्दर्भिक विषयमा टिप्पणी नगर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरे पनि थापाले प्रचण्ड र पूर्वमाओवादीको हुर्मत लिन छाडेनन् । तिक्तताका बेला धम्कीको भाषामा लेखिदिए,‘क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा छ ।’

विज्ञहरुका अनुसार यस्ता प्रकारका विचार र व्यवाहार रहेका सल्लाहकार राखेर प्रधानमन्त्रीको काम सक्रियता र प्रभावकारीता हुनै सक्तैन । ‘प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी शक्ति हो, देशका जनता, राजनीतिक दलसँगको सहकार्य र कुटनीतिक सम्बन्ध सबैलाई समदूरीमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, एक विज्ञ भन्छन्,‘यस प्रकारको घेरामा बसेर प्रधानमन्त्री ओली सफल हुन्छन् त ?’

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा हालीमुहाली

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पनि यहि सल्लाहकार समूहको वर्चश्व रहेको बताइन्छ । जसमा ओलीको आलोचना भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत यस विषयमा सन्तुष्ट नरहेको भन्ने विषय सतहमा आएको थियो । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा पनि पार्टीभित्र विवाद आउने किसिमले निर्णय गराउनका लागि नेपथ्यमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको समेत भूमिका रहेको भन्ने बताइन्छ ।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्री सानो घेराबाट मात्र चले भनी पार्टीभित्र आलोचना हुनुको मुख्य कारण पनि यहि हो । यस्ता समूहले नै उनलाई निर्णयमा अघि बढ्न हौस्याउने र विवादमा पार्ने गरेका छन् ।’

हालै मात्र मन्त्रीमण्डलको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले राखी ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पार्वत गुरुङ, महिला बालबालिका मन्त्रीमा लिला श्रेष्ठ र सहरी विकास मन्त्रालयमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको नियुक्ति गराएका थिए ।

जसमा नेकपाको प्रचण्ड खेमाका कोही पनि मन्त्रीमण्डलमा सन्तुलित हिसाबले प्रवेश गर्न पाएनन् । यसो गर्नका निम्ति पनि सचिवालयमा हालीमुहाली गरिरहेका विवादीत सल्लाहकारको भूमिका बलियो भएको बालुवाटार उच्च स्रोतले जनाएको छ ।