मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री रजाइँ : सरकारी गाडीमा निजी नम्बर राखेर प्रचार, आयोगले काट्यो पत्र

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयसँग सरकारी सावरीसाधनलाई निजी बनाएर प्रयोग गरेको विषयमा पत्रमार्फत विवरण मागेको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले दुवै कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो।

आयोगले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बर प्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी प्राप्त हुन आएको जनाएको छ ।

‘सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरूको विवरण (सवारीसाधनको किसिम, सवारीसाधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ),’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरु नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारी साधनहरू फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरणसमेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

त्यस्तै, आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भनी प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरुको विवरण दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।