भूमिहिनलाई जग्गा दिन सरकारी प्रकृया शुरू, ३५ दिने आवेदन खुल्ला

काठमाडौं – सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रकृया शुरु गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि निवेदन आह्वान गर्दै जग्गा दिने प्रकृया शुरु गरेको हो ।

आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आवाद गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमा निवेदन बुझाउन भनेको छ।

निवेदन संकलन गर्नका लागि संकलकहरु समेत खटिएका छन् । आयोगले घरदैलोमा खटेका संकलक वा सम्बन्धित वडामा निवेदन दिँदा आफू भूमिहिन भएको र जग्गा आवाद गरेको प्रमाण पुष्ट्याइँ हुने कागजात पनि पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

जग्गा प्राप्तिको निवेदन घरदैलोमा खटिएका लगत संकलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सीधै बुझाउन सकिने छ ।

आयोगले निवेदन बुझाउनका लागि सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहहरु तोकेको छ । जस अनुसार प्रदेश १ मा २१, प्रदेश २ मा ४, बागमतीमा २८, गण्डकीमा ३२, लुम्बिनीमा २९, कर्णालमा ९ र सुदूरपश्चिममा ७ स्थानीय तहमा बसेका सुकुम्बासी तथा भूमिहिनले निवेदन दिनुपर्ने छ ।