कर्णाली प्रदेशसभाको पाँच वर्ष: १२० बैठक, ५३ वटा कानून निर्माण

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले पाँच वर्षमा एक सय २० बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सामाजिक विकास समितिले पाँच वर्षमा गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको छ । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभाले निर्माण गरेका ती विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो । विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि दशौँ अधिवेशनको उनान्तीसौँ बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रमाणीकरण गरिएका हुन् । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभामा दर्ता ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए ।

समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले समितिको गठनपछि हालसम्म एक सय २० बैठक बसेको भन्दै बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका निकायको हालसम्मको कार्यप्रगति तथा समस्याकाबारेमा विस्तृत छलफल गरिएको जानकारी दिइन । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित निकाय सञ्चालनका लागि तर्जुमा गरिएका कानून, नीति तथा योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कनका साथै मन्त्रालयद्वारा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानलगायत विषयमा गहन छलफल तथा विमर्श भएका छन् ।’

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जी भरीको’ कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नदेखिएको र सुधार गर्नुपर्ने देखिएका सन्दर्भमा समितिले प्रदेश सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको समिति अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ स्थित गाउँपालिकाकै वडा नं २ का बाढीपीडितको पुर्नर्वासका लागि भएका प्रयास प्रभावकारी नदेखिएका सन्दर्भमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई केही दिनमा मात्र सीमित नगरी नियमित एवं प्रभावकारी अभियान आवश्यक छ’, ओलीले भने ।

विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानून र प्रचलित व्यवहारबीच भिन्नता देखिएको भन्दै गुनासालाई सम्बोधन गर्न समितिमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लैङ्गीक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिसँग समितिले अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको र कार्यक्रमबाट प्राप्त गुनासालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष ओलीले बताइन् । समितिले सामाजिक समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दैआएको छ ।