अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै दुई मुख्यमन्त्री, पाउलान् त काँग्रेसको साथ ?

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेश र स्थानिय तह सम्म प्रत्यक्ष देखिएको छ ।

संसद विघटन भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) दुई समुहमा विभाजन भएको छ । एक समुहलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेका छन्, भने अर्को समुह नेकपाका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नेतृत्व गरेका छन् ।

यी दुई समुहमा विभाजित नेकपाले अहिले एक पक्षले अर्का पक्षलाई कार्बाही गर्ने होड चलेको छ । सोही सिलसिलामा बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नंबर १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

यी दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले मुख्यमन्त्रीले त्यसको सामना गर्दैछन् । गत पुस १० गते वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र पुस १२ मा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

वाग्मती प्रदेश १ मा आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । प्रदेश नम्बर १ को बैठक दिउँसो २ बजे तथा वाग्मती प्रदेशमा अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ ।

यद्यपी वाग्मती प्रदेशको आजको प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव भने पेश हुने छैन । प्रदेश सभाको ‘विजनेश’ तय गर्न बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समतिको बैठकले अविस्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै अविश्वासको प्रस्ताव पेश नहुने भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि समितिको बैठकले कार्यविधि बनाउने अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकारलाई बचाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्दछ । नेकपाका सांसद ८० जना रहेकोमा तीमध्ये प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका मात्र ४६ सांसद छन् । त्यस्तै ओली पक्षका सांसद ३४ जना छन् । त्यसैगरी कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३ र अन्य ५ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपा का दुबै समूहले संसदीय दलको बैठक बसेर एक समूहले अर्को समूहलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकोले सभा बैठक सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा स्वयं सभामुख विश्वस्त छैनन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधना राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ भने ओली समूहले १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद रहेकोमा ३८ जनाले मुख्यमन्त्री शेरधर राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ३ जनाले फिर्ता लिएका छन् ।

दुवै प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ । तर काँग्रेसले अझै कुन पक्षलाई समर्थन गर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । दुवै पक्षले काँग्रेसलाई फकाउन आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेकोले अहिले नै कुनै एक पक्षमा लाग्न नहुने तर्क गर्दै अघोषित रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज वातावारण बनाएको देखिएको छ ।

काँग्रेसको केन्द्रमा नै नेकपाको अहिलेको दुई पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित रहेकाले काँग्रेसले प्रदेशको बारेमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।