बेँसीशहर-चामे सडक मर्मत गर्नै सकस, सामग्री ढुवानीमा समस्या

काठमाडौं – भौगोलिक रुपमा विकट हिमाली जिल्ला मनाङको मेरुदण्डको सडकखण्ड बेँसीशहर–चामे मर्मत गर्नै सकस भएको छ । बाढीपहिराले क्षति पुर्‍याएको सडक खण्डको समयमा मर्मत गर्न सकिएको छैन । सडक मर्मत सम्भारका क्रममा वैकल्पिक सडक नहुँदा मनाङमा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ ।

भुलभुले, निगालो घारी, बगरछाप, दानाक्यु, एक्लोभट्टीलगायतका बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम गरिरहेको अवस्थामा वर्षामा समस्या भएको डुम्रे-बेँसीशहर-चामे सडक योजना कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनीयर अच्युत विलास पन्तले बताए ।

‘वर्षाको समय छ, वर्षाको क्रम जारी नै छ, माटो खुल्ला भएको अवस्था हो, सुरक्षित तवरबाट सडक मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ, सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रमा पनि मर्मत सम्भारको काम गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ वैकल्पिक बाटो नहुँदा पनि मर्मत सम्भारमा अवरोध हुने गरेको उनले बताए ।

बेँसीशहर-चामे सडक खण्डको मर्मत सम्भार गर्ने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेको पन्तले बताए । उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सडक मर्मत सम्भार गर्ने अवधि रहेको छ । उक्त सडक खण्डको जोखिम क्षेत्रमा सडक मर्मत सम्भारका लागि तीन ठेक्का परेको र समयानुकूल अवस्थामा मर्मतको काम भइरहेको उनले बताए ।

जोखिमयुक्त सडकको मर्मत गर्न वैकल्पिक बाटो नहुँदा रोकेर नै गर्ने गरेको भए पनि मनाङमा सवारीसाधन आवतजावत अवरोध गर्न बाध्य भएको उनी बताउछन् । उक्त सडक खण्डको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मर्मत सम्भार गर्न नाना कन्सल्टेन्सी प्रालिले ठेक्का पाएको छ । उक्त सडक खण्डअन्तर्गतको जोखिम क्षेत्रको मर्मत सम्भारको लागि रु छ/छ करोडमा नाना कन्सल्टेन्सीले ठेक्का लिएको डुम्रे–बेँसीशहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चीन घलेले उक्त सडकखण्डको जोखिमयुक्त क्षेत्रको सडक मर्मत भए दुर्घटना जस्ता कार्य न्यूनीकरण हुने बताए । सडक सहज बनाउन सडक कार्यालयले समयमा मर्मत तथा सम्भार गर्नुपर्ने उनले बताए। आगामी पाँच वर्षको अवधिमा डुम्रे-बेँसीशहर – चामे सडकखण्डलाई चौडा, कालोपत्र, पक्की नालासहित सुरक्षित बनाउने योजनासहित बजेट विनियोजन भएको डुम्रे-बेँसीशहर-चामे सडक योजना कार्यालयका प्रमुख पन्तले बताए ।

गतवर्ष यस सडकखण्डका अधिकांश भागमा बाढीपहिराले क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीपहिराले क्षति पुर्‍याएको सडक खुलाउन समस्या भएपछि हवाई यातायातलाई मात्र सहारा लिनुपर्ने भएको थियो ।