अन्तरघातीलाई कारबाही गर्ने एमालेको कार्यदल नै बिबादित

काठमाडौं – नेकपा एमालेले गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरु पराजित हुनुमा अन्तरघात नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तरघातीलाई कारबाही गर्न गठित कार्यदल नै बिबादमा मुछिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मात्रै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने र पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्नेमाथि कारबाही गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । तर कार्यदलका संयोजक र सदस्य नै बिबादित पात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि वाहिरिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा नेताहरु कार्यदल गठन गर्नु अबैधानिक भएको र कार्यदलका संयोजक र सदस्यमाथि नै अन्तरघातको आरोप लागेकोले बिबादित बनेका हुन् ।

एमालेका नेताहरुले मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, काश्की, कैलाली, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा पार्टीकै जिम्मेवार नेताले आधिकारिक उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ । पार्टीले असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने नेताको नामावली पार्टीका मातहतका निकायलाई सर्कुलर गरिसकेको छ ।

रुपन्देहीको बुटबल उपमहानगरको मेयरमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएका बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले करिव साडे सात हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए । बुटबलमा पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको आन्तरिक बिबादका कारण पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित भएको पार्टी भित्र आवाज उठेको छ । पौडेल आफै आरोपित हुन् ।

यस्तै कार्यदलका सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी र अर्का नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको बिबादका कारण पोखरा महानगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण थापा पराजित भएका थिए । उनलाई नेकपा एसका धनराज आचार्यले

पराजित गरेका थिए । पोखरामा थापा पराजित हुनुमा गुरुङ र अधिकारीको भूमिका भएको कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
गुरुङ निकटका दिपक पौडेललाईै पोखरा उपमहानगरको मेयरमा पहिले टिकट दिए पनि पछि खोसेर अधिकारी निकटका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य थापालाई राजिनामा गर्न लगाएर उम्मेदवार बनाइएको थियो ।

यस्तै काठमाडौ महानगरमा एमालेकी उपमेयरकी उम्मेदवारले विजय हात पारे पनि मेयरका उम्मेदवार केशव स्थपित तेश्रो कम मतमा सिमित भएका थिए ।

मंगलबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले पार्टीको बिधानको धारा ८०, ८१ र ८२ अनुसार अनुशासन उल्लंघन भएको अवस्था, कारबाही र स्पस्टिकरण सोध्ने अधिकार अनुशासन समितिलाई भएको बताएका छन् । उनीहरुले आयोगका अध्यक्ष केशव बडाललाई माइनस गर्न वा आयोगको भूमिका र्गाैण गर्न कार्यदल बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

सचिवलका सदस्यहरुले अन्तरघातको आरोप लागेकाहरु कार्यदलमा बसेर सही निष्कर्ष नआएने गुनासो गरेका छन् ।