क्रसरलाई वैध बनाउनेसम्बन्धी संशोधित् मापदण्ड कार्यान्वय नगर्नू : सर्वोच्च

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दुई हजार क्रसरलाई वैध बनाउने गरी गरिएको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल र राकेशकुमार साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंक मोक्तानको एकल इजलासले संशोधन कार्यान्व नगर्न आदेश दिएको हो।

आफूहरुले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। सरकारले गत जेठ ६ गते ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्दै वन, घनावस्ती र चुरेको छेउमा क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाएको थियो।

जसले गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका दुई हजार क्रसरलाई वैध बनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै मापदण्ड कार्यन्वयनमा आउने भएको छ। ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण मापदण्ड संशोधन भएको थियो।