सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगरेपछि एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य खातुन पदमुक्त

विराटनगर – सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसलापछि प्रदेश १ की प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुनले मुद्दा दोहोर्‍याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन खारेज भएको छ। खातुनको माग निवेदन खारेज भएर उनी दोषी ठहर भएपछि प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएकी छन्।

उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको जिल्ला अदालत मोरङको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सांसद खातुन मुद्दा दोहोर्‍याउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चले माग निवेदन बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउन अनुमति नदिएपछि सांसद खातुनले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी हुन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनको निवेदनमा माग अनुसार दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा दोहोर्‍याउन अनुमति नहुने आदेश जेठ २५ गते दिएको हो।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १६ मा पदमुक्त सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी दफा १३ (घ) को व्यवस्था अनुसार नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ।

संविधानको धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि योग्यता र धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धि व्यवस्था छ। योग्यता सम्बन्धी धारा १७८ को व्यवस्थामा ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।

स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी धारा १८० को व्यवस्थामा धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ बैशाख ३१ गते नै उक्त मुद्दामा फैसला गरी कसुर ठहर गरेको थियो। त्यसपछि खातुनले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते मुद्दा पुनरावेदनको निवेदन गरेकी थिइन्।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले २०७६ पुस ६ गते जिल्लाको फैसलामा गरिएको जरिवाना उल्ट्याउँदै बिगो बराबरको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उच्चले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।

जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चले समेत उनलाई उक्त किर्ते मुद्दामा फौजदारी संहिता बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर गरी सजाय गरेको हो ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति अयोग्य हुने उल्लेख छ । प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने सोही ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ ।

खातुनले मोहीबाट प्राप्त हुने जग्गा नामसारीका लागि २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन कदमाहा गाविसबाट लिएको सिफारिसकै चलानी नम्बर राखेर गाविस सचिवको दस्तखत समेत नक्कली बनाएर जग्गा एकलौटी बनाउने गरी कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्को सिफारिस निकालेकी थिइन् । एउटै दर्ता नम्बरमा दुई वटा सिफारिस निकालेपछि उनीविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दा परेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पक्राउ परेकी खातुन र उनका श्रीमान् शेख सिलावर मियाँ २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । खातुन १० हजार धरौटीमा रिहा भएर उच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै आएकी थिइन् । उच्चले समेत कैद सजायसहितको फैसला गरेपछि भने उनी फरार भएकी थिइन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमै राखेर खोजी गर्दै आए पनि आँखा छलेर प्रदेशसभामा आउने र प्रदेशसभाको हाजिरी कितावमा हाजिर गरेर भाग्दै आएकी थिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य खातुन प्रदेशसभाका प्राय सबै नियमित गतिविधिमा भौतिक रुपमा अनुपस्थित रहँदै आएकी छन् । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेको र उनको सांसद पद कायमै रहेको भन्दै हालसम्म पनि प्रदेशसभाबाट नियमित सेवा सुविधा बुझ्दै आएकी छन् ।