खर्बाैंकाे संरचना नष्ट हुने चेतावनी दिँदै सिंहदरबार भित्रै कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको भन्दै मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरु यतिवेला आन्दोलित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८०को बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरणमा इकाईमा रहने र वाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधारसम्वन्द्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारको यस्तो अदूरदर्शी, संविधान र निजामति कर्मचारी ऐनको भावना विपरित गरिएको कार्यले स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुभवी प्राविधिक संघीय संरचनामा समायोजन गर्दा प्रदेशतर्फ निर्माण भईरहेका खर्बौंको संरचना केही वर्षमा नष्ट हुन सक्ने कर्मचारीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

संविधानको मर्म विपरित स्थानीय सडक तथा पुलहरु संघीय निकाय (सडक विभाग) बाट कार्यान्वयन भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत ६ सयवटा नयाँ योजना र १०० वटा पुल निर्माण सम्वन्धी योजना समावेस भएको देखिँदा त्यस्ता संरचनाको संरक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित नहुँदै विभाग खारेज गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्वद्ध निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद देवकोटा, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लव कुमार वुढाथोकी, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष धेनबहादुर बुढा र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद कलौनीले हस्ताक्षर गरी अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई ध्यानाकर्ष पत्र बुझाइ सकेका छन् ।

दुवै मन्त्रीलाई भेटेर विभाग खारेज गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र त्यस्ता संरचनाको दीर्घकालिन संचालन र संरक्षणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै कर्मचारी संगठनले ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।

कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यालय मार्फत बर्षेनी ५० अर्बभन्दा बढीको पूर्वाधार निर्माण हुँदै आएको र यस्ता भौतिक संरचनको संरक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित नहुँदै प्राविधिक कर्मचारी प्रदेशमातहत लैजाँदा दुरगामी असर पर्ने बताइएको छ ।

एक वर्ष अघि मात्र स्थानीय पूर्वाधार विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको थियो । उनीहरुले राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छिएर राजनीतिक नेतृत्वले टुक्रे योजनामा सम्मिलित भई राजमार्गको कार्य जिम्मेवारी सुम्पदा त्यसको असर गम्भीर हुने उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको मर्मविपरित कार्यान्वयन गरिने विभिनन कार्यक्रम स्थानीय सडक तथा पुलहरु कार्यान्वयन सम्वन्धनमा देखिएका त्रुटिहरु सच्यायन ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्यथा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बनाउन बाध्य हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबारबाट हातमा कालोपट्टी वाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरु सिंहदरबार भित्र रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गेटमा विहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिएका थिए । धर्नाको समयमा सोही भवनमा रहेको खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री उमाकान्त चौधरी सडकमै सवारी पार्किङ गरी मन्त्रालय छिरेका थिए ।