सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार छुटप्रति स्वदेशी उत्पादक संघको आपत्ति

काठमाडौं – नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

संघले नेपालमै ३५–४० वटा सेनेटरी प्याड उद्योग रहेको र ती उद्योगको उत्पादन नै मागको तुलनामा अत्यधिक रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा विदेशी प्याड आयातमा भन्सार छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जनाएको हो ।

नेपाली उद्योगले ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन क्षमता राख्ने प्रस्ट पार्दै संघले हाल नेपाली बजारमा सेनेटरी प्याडको माग भने ३० करोड थानमात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संघले नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको र स्वदेशी उत्पादनले नेपाल गणस्तर चिह्न पनि प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ । ‘नेपाली उत्पादनहरुको मूल्य किफायती हुनका साथै विदेशी उत्पादनभन्दा निकै सस्तो र गुणस्तरयुक्त रहेको छ,’ संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आयातित उत्पादनहरुको गुणस्तरको चेकजाँच भने कुनै निकायले गर्दैन’

बजेट भाषणमा आयातित सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटको घोषणा गरिएको सन्दर्भमा विदेशी सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल अब १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लागु हुने अवस्था देखिएको भन्दै संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेनेटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत भन्सार महसुलको घोषणा गरिएकोे तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरियलमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कबारे कुनै घोषणा नगरिएको संघको भनाइ छ ।

‘यसो हुँदा तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नु पर्छ जबकि कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुको भन्सार महसुल कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हो । यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरु अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुनेछन् र डेढ अर्बको हालको आयात अत्याधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक साढे सात अर्ब पुग्नेछ र व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट हामी कहिल्यै उम्किन सक्ने छैनौँ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

आयातित उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने नीति गलत भएको भन्दै संघले बहुराष्ट्रीय कम्पनीका बहुचर्चित ब्राण्डका आयातित सेनेटरी प्याडसँग नेपाली ब्राण्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारको यो नीतिले गाह्रो बनाएको जनाएको छ । संघले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सेनेटरी प्याड जस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।