सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्वाचन आयोगको चेतावनी, भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार गरे एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

काठमाडाैं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दल लक्षित भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरे कैदसम्मको सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।

आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। तर एक विज्ञले भने आयोगको चेतावनीले मात्रै सामाजिक सञ्जालमा फैलने कुनै पनि किसिमका सूचनाहरू नियन्त्रण नहुने बताएका छन्।

ूउम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेकोू आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘यस्ता गलत, भ्रामक चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने मानहानि हुने वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउनुहुन आयोग कडा चेतावनी दिन्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले थपे।

आयोगले यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन संलग्नलाई निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन कसुर सजाय ऐनसहित प्रचलित कानुन अनुसार कानुनी कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारबाट कसुर भएको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले नाम लिएको निर्वाचन कसुर सजाय ऐनले उम्मेदवारको चरित्र हत्यामा संलग्न माथि एक वर्षको कैदसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन हुँदैन,’ निर्वाचन कसुर सजाय ऐनमा भनिएको छ।

ऐनले यस्तो कसुरमा ूपचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायू हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको समेत परिभाषा गरेको छ। आयोगले कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनेको छ।

आयोगले सामान्य गल्ती बाहेक आफूलाई लाभ र अरूलाई हानी पुर्‍याउने र आम मानिसलाई छक्क्याउने बदनियतका साथ जानी जानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचारको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म वा लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढवा दिने किसिमका बचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रहरीको साइवर ब्युरोबाट पनि जनशक्तिको सहयोग लिएर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ।