नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आयोगको नियमावली संशोधन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद निर्वाचनअघि नै निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ ।

यसैगरी आयोगले ‘निर्वाचन अवधिभर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्ने’ भनी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई हटाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, आयोग बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियम ५ को उपनियम ८ र नियम २३ को उपनियम ६ हटाउने निर्णय गरेको छ । उनका अनुसार, नियम १६ मा (१क) थपिएको छ ।

थपिएको बेहोरा यस प्रकार छ, ‘‘उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नियमावलीको नियम ५ बमोजिम छुट्टै नयाँ दल वा ऐनको परिच्छेदमा ९ बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा भएको निर्णयबमोजिम दर्ता भएको दल वा त्यस्तो विवादमा पक्ष रहेको दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन आयोगले तोकेको अवधिभित्र उपनियम १ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ ।’’ यस नियमअनुसार, अब राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको अवधिभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७८ वैशाख १७ र २७ मा हुने तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि नेकपाको विवाद निरुपण गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियममा पनि परिवर्तन गरेको छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपालाई लक्ष्य गरेरै नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । तर, कुनै पक्षलाई फाइदा वा कसैलाई घाटा पुर्‍याउने नियत राखिएको छैन ।’ नियमावली संशोधनले आयोगमा पहिलेदेखि विवादका रूपमा दर्ता रहेको केही साना दलको विवाद निरूपणका लागि पनि आयोगलाई सहजता हुनेछ ।