वाग्मती प्रदेशमा नेकपाको दुवै पक्ष कारबाहीको शृंखलामा

मकवानपुर – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात सुरु भएको नेकपा विवाद दुइ पक्षमा विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्री आली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल समुह दुबै समुहले आफु आधिकारीक नेकपा भएको दावी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानिय तह सम्म यसको असर पुगेको छ ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद एक पक्षले अर्कोलाई कारबाही गर्ने तहमा पुगेको छ ।

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलले मंगलबार संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरेर कारबाही आरम्भ गरेका थिए । पौडेलको उक्त कदमसँगै बुधबार दाहाल–नेपाल समूहको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले नेकपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त समूहले पुस ९ गते नै बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संसदीय दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको र मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि सार्वजनिक गरेको थिएन ।

शाक्यले बुधबार बोलाएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाइएको र आफूलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको बताइन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीका लागि नेकपा केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरिएको नेकपा वाग्मती प्रदेशका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठक डाक्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएकाले दाहाल–नेपाल पक्षधरले बैठक राखेर गरेको निर्णय आधिकारिक नहुने मुख्य सचेतक पाण्डेको दाबी छ । ‘पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गर्ने नेताहरुलाई कारबाही हुन्छ, त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले सिफारिससमेत गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने । उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले हदैसम्म कारबाही गर्ने बताए । ‘उहाँहरुको पक्षमा बहुमत छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिएको काम कसरी मान्य हुन्छ रु’ पाण्डेले थपे ।

शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपा संसदीय दलको नेता नभएको भन्दै संसदीय दलको नेताको हैसियतले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेको थियो । शाक्यले संसदीय दलले कारबाही गरेको र प्रदेशसभामा समेत अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले दलको उपनेता र सचेतकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको दावी गरिन् ।