दलितको हक कार्यान्वयन लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको धारा, ४० मा रहेको दलितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी तीन महिनाभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज तीन महिनाभित्र आवश्यक संयन्त्र बनाई उक्त योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकार र संघीय संसद्का नाममा आदेश गरेको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा, २४ तथा धारा, ४० द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोतसाधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नू।’

दलित समुदाय र उक्त समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो।

कार्यान्वयन एवं अनुगमनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय तथा संविधानद्वारा स्थापित आयोगसमेतसँग आवश्यक समन्वय गर्न रगराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउन आदेशमा भनिएको छ।