आफ्नै प्रतिवेदन झुठो सावित गर्दै अर्को समिति गठन गरी १ अर्ब २६ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं – खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले घिमिरेसहित १८ जना र नौ कम्पनीविरुद्ध एक अर्ब २६ करोड बढी रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले घिमिरेसहितका विभागका ६ कर्मचारी निलम्बित भइसकेका छन् । मन्त्रालयले महानिर्देशक घिमिरेसहित विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता जयराज घिमिरे, बसन्त अधिकारी, धर्मराज खड्का, सौनक भण्डारी, श्रीभद्र गौतमलाई निलम्बन गरेको पत्र विभागमा पठाउने तयारी गरिसकेको छ । गौतमको भने विभागबाट अन्यत्रै सरुवा भईसकेको छ ।

विभागका कर्मचारीसँगै अख्तियारले दोस्रो समितिका सदस्यहरू कानुनकी उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल र इन्जिनियर प्रशान्त बोहोराविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

घटना के हो ?

खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७६ साल जेठ १४ गते वर्तमान महानिर्देशक एवं तत्कालिन उपमहानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । घिमिरे नेतृत्वकै समितिले विभिन्न कम्पनीहरुले खानी दोहन गर्दै निर्धारितभन्दा बढी परिणामको पदार्थ निकालेको उल्लेख गर्दै २०७६ साल असार ३१ गते विभागलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको जनाउँदै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर आफू महानिर्देशक भईसकेपछि घिमिरेले आफूले नै नेतृत्व गरेको समितिको प्रतिवेदनलाई झुठो सावित गर्ने गरी २०७७ साल जेठ १५ गते पुनः माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरेका थिए । उक्त दोस्रो समितिले ९ उद्योगबाट माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ गरी दुई आर्थिक वर्षको प्रतिआर्थिक वर्ष एक/एक लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १८ लाख जरिवाना लिने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यस कार्यमा महानिर्देशक घिमिरेले आर्थिक प्रलोभनमा परी आफ्नै प्रतिवेदनको निर्णयलाई अर्को समितिमार्फत् घटाएको देखिएको छ ।

उक्त अवसरमा दोस्रो समितिमा कानुनकी उपसचिव सपना अधिकारी र इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा समेत रहेका थिए । अख्तियारले दोस्रो समितिले कानुनको अपव्याख्या गर्दै पहिलो समितिको प्रतिवेदनअनुसारको उठाउनुपर्ने राजस्व १ अर्ब २४ अर्ब ४५ करोड २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँलाई घटाएर १८ लाख मात्रै कायम गरेकोमा उक्त जरिवानालाई घटाएर राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।

दोस्रो समितिमा रहेका उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट सौनक भण्डारीले समेत कानुनको अपव्याख्या गरी उद्योगहरुलाई उन्मुक्ति दिने र नेपाल सरकारलाई हानी पु¥याउने कार्य गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम सजायको माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई आफू महानिर्देशक भईसकेपछि जयराज घिमिरे नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानीनोक्सानी हुने र निजी उद्योग, कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी समिति गठन गरेको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले ९ कर्मचारीसहित ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक र ९ उद्योगलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार यसरी अनियमितता गर्ने कम्पनीहरुमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. रहेका छन् ।

अख्तियारले यी ९ कम्पनी र कम्पनीका सञ्चालकहरु सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्सका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भिमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले सर्वोत्तमसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै सिद्धार्थ मिनरल्ससँगै सबैभन्दा धेरै ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ । उक्त कम्पनी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको हो ।

त्यस्तै मारुती सिमेन्टसबाट २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५, अन्नपूर्ण क्वेरिजबाट ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ रुपैयाँ, उदयपुर मिनरल्सबाट १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७७६ रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टबाट ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुर मिनरल्सबाट ६ करोड ९८ हजार ९९ हजार ४१५ रुपैयाँ, कन्चन क्वेरिजबाट ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १५९ रुपैयाँ र डोलोमाइट चुनढुंगाबाट ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ ।