कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे वार्ता गर्न भारत किन अनिच्छुक ?, कहिले भेटिएला समाधान ?

काठमाडौं – नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्किने आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिना व्यक्त गरेपछि त्यसप्रति नेपालमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।

नेपाल-भारत सीमाबारे आफ्नो अवधारण निरन्तर एउटै रहेको भन्दै त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको र आपसी सहमतिका सीमासम्बन्धी विषय ‘निकट र द्विपक्षीय मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा समाधान गर्न सकिनेु धारणा भारतले राखेको छ। तर कैयौँ नेपाली विज्ञहरू ती भू-भागलाई आफ्नो पुष्टि गर्ने ठोस आधार नहुँदा नयाँ दिल्लीले वार्ता नचाहेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्।’

नयाँदिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकारले नेपालमा आसन्न निर्वाचन र भारत(चीन सम्बन्ध समान्य हुने प्रतीक्षामा भारत बसेको हुनसक्ने बताएका छन्।

कालापानी विवाद के हो ?
नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतको इन्डो-तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ गरिएको छ।

नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा विक्रम संवत् २००९ देखि २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोस्टहरूसँग कालापानी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख छ।

त्यसमा उल्लेख भएअनुसार विसं २०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेका थिए। विसं २०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोस्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको उल्लेख छ।

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतका तत्कालीन सर्भेअर जेनरलले नक्सामा फेरबदल नगरिएको र ७० वर्षयदेखि चलेको सीमालाई कायम राखिएको बताएका थिए।

नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने ब्रिटिश सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल श्याम कोआनले सन् १९६२ भन्दा अघिदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति रहेको उल्लेख्य प्रमाण रहेको केही वर्ष पहिले द रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका थिए। नेपालले सन् १९९० दशकमा कालापानीमाथिको आफ्नो दाबी भारतसँग राख्न थालेको थियो।

सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले ‘नेपालले कालापानी आफ्नो रहेको प्रमाणित गर्न सके आफूहरूले दाबी छाड्ने’ बताएका विवरणहरूमा उल्लेख छ।

सन् १९९८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका संयुक्त सीमा समूहको बैठकमा कालापानीको विवादले प्रवेश पाएको थियो।