मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार, १२ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा

काठमाडौँ – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ। कमसल मल खरिदमा मुछिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका बहालवाला कर्मचारीहरू, कमसललाई गुणस्तरीय मल भन्दै गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अलगअलग १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो। आरोपपत्रमा दोषीमाथि तीन महिनादेखि ३ वर्ष सजायको माग पनि गरिएको छ।

मल खरिदमा संलग्न लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढासमेतले संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।

सरकारले अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मलका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरिएको छ। अनुदानको मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो। डिएपी मल खरिद गर्दा लिमिटेडका कर्मचारी र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरीय भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। मलको गुणस्तर परीक्षण गर्दा कमसल देखिएको मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन दिन लगाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ।

गलत प्रतिवेदन बनाउन संलग्न रहेका नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्टिफिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्रकुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यउपर बिगो १ अर्ब, ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा ९४० को कसुरमा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।