अदालतप्रति संसदमा बस्नेत भन्छन्, ‘सेटिङ पनि २९ थरी बिचाैलियाको सेटिङमा चल्छ’

काठमाडौं – नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले अदातलतप्रति कटाक्ष गर्दै अकार्यपालिकाको निर्णय उल्टाउन सक्ने न्यायपालिका शक्तिशाली संरचना भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले भने, ‘आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ छ । कार्यपालिका र क्याबिनेटले गरेको निर्णय उसले अल्ट्राभाइरसको नाममा उल्टाइदिन सक्छ । क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरु एकजना न्यायधिशले उल्टाइदिन सक्नुहुन्छ ।’

नेपालको न्यायालय सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको बताउँदै सांसद बस्नेतले सर्वोच्च अदालतबाट गठन गरिएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘म प्रधानन्यायधिशलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ७७ भाद्र ३० गते एउटा आयोग बनाउनुभएको थियो । त्यो आयोगले एक महिना लगाएर एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो । त्यो रिपोर्टले के भन्यो भने ? हाम्रो न्यायालय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन ।’

न्यायालयमा पेशी तोक्नेदेखि फैसला सुनाउने सम्म सेटिङमा चल्ने गरेको बताउँदै सांसद बस्नेतले विचौलियाबाट चल्ने यस्ता सेटिङलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो न्यायालय पेशी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ । त्यहाँभित्र अनेक खालका चलखेलहरु हुने गर्छन् । सेटिङ पनि २९ थरि विचौलियाको सेटिङमा चल्छ । यो विचौलियाहरुलाई अन्त्य गर्न हामीले हिम्मत गर्नु आवश्यक छ । आज अदालतभित्र विकृतिका चाङ छन् । अटोमेशनबाट पेशी तोक्ने परम्परा छैन । प्रधानन्यायाधिश र मुख्य न्यायाधिशहरुले स्वविवेकले पेशी तोक्ने काम हुँदै आएको छ । कुन अदातललाई कुन पेशी तोकिन्छ ? र उनले के फैसला गर्छन् ? भन्ने पहिले नै जानकारी हुन्छ ।’

भदौ १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतले र मंसीर १ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा त्यो गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोकिन लागेको बताउँदै सांसद बस्नेतले भने, ‘भावी प्रधानन्यायधिशहरु यो अभागीले खानेबेला आधिबेहरी जस्तो भयो भनेर निर्णय गर्न हुँदैन भन्दैछन् ।’

सर्वोच्च अदालतको अख्तियारी पाएको न्यायपारिष्द यस्ता हजारौं मुद्दाका बारेमा किन बोल्न सकेको छैन भनी प्रश्न गर्दै सांसद बस्नेतले भने, ‘आज न्यायपरिषद् जसलाई सर्वोच्चको अख्तियार मानिन्छ । त्यो किन चुप लागेर बसेको छ ? उसँग हजारौं मुद्दा थाँती छन् तर पनि किन बाहिर ल्याइँदैन ?’

सांसद बस्नेतले न्यायापरिषद र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परेमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगतिलाई रोक्न आवश्यक प्रतिवेदन सहित संसदमा छलफल गर्न अनुरोध गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनलाई हिम्मतका साथ सदनमा लेराऔं । सदनमा छलफल गरौं । उच्चस्तरीय छानबिन समिति यही सदनले बनाओस् । यदि न्यायाधिशहरुलाई आवश्यक परे महाअभियोग लगाऔं । कारबाही गरौं । राम्रो काम गरेका न्यायाधिशहरुलाई पुरस्कार दिऔं । सम्मान गरौं ।’

हाल वरिष्ठ वकिल चयन गर्ने क्रममा स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति हावी भएको बताउँदै सांसद बस्नेतले कतिपय वरिष्ठ वकिलहरुको काम मुद्दा हाल्ने मात्र भएको बताए ।