प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उपचुनावको तयारीमा आयोग, तर स्थानीय तहको नहुने

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उपचुनावको तयारी थालेको छ । तर स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीका लागि उपनिर्वाचन भने नहुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नभएकाले उपनिर्वाचन नहुने बताए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो चरणको चुनाव भएको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ जुन समय आउन १० महिना पनि छैन ।२०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो र असार १४ मा दोस्रो गरी स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो ।

त्यस्तै,आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका मिति सरकारसँग छलफल गरेर तय गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय मागिएको आयोगका सचिव अधिकारीले बताए ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा भएको थियो । अर्को चुनाव २०७९ मंसिभित्र गर्नुपर्छ जसका लागि करिब १७ महिना बाँकी छ ।