चोलेन्द्र शमसेरको निर्णयः २१ मन्त्री पदमुक्त
कागजपत्र |
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए– २१ जेठमा र २७ जेठमा।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीमा नियुक्त भएका २१ जनालई पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
अदालतको उक्त आदेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर समूहबाट नियुक्त भएका ११ सहित एमालेका १० मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
सरकारमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक मन्त्री बसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहनेछन्।
८ जेठमा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
