सरकारका २१ मन्त्री पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मन्त्रिपरिषद ४ सदस्यमा सीमित (आदेशसहित)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका २१ जना मन्त्रिपरिषदका सदस्य पदमुक्त हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतको उक्त आदेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर समूहबाट नियुक्त भएका ११ सहित एमालेका १० मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्। सरकारमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक मन्त्री बसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहनेछन्।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशः