७ वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाईएको खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासीमा बजेटमार्फत खुला, कांग्रेसद्वारा विरोध

काठमाडौं – सरकारले बजेटमार्फत खानीजन्य निर्माण समाग्री निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाको कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यको १ सय ९९ नम्बर बुँदामा खानीजन्य निर्माण समाग्री निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाको पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले विगत ७ वर्षदेखि खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध बजेटमार्फत खुला गर्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।

यसले तराई मधेसका जनताको जीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सम्पदामा गम्भीर चोट पुर्‍याउने दावी उनको छ ।

‘चुरे क्षेत्रको विनाशले अहिले जीवन गुजारी रहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्य समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ । चुरे विनाशले तराईको उब्जाऊ जमिन विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्न सक्छ, खानेपानीको हाहाकार हुनसक्छ’, आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । संघीय सरकारको कदम सच्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

कांग्रेसकै नेता गगन थापाले बजेटमार्फत चुरेक्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन् । थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अवैधानिक ढंगले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई समावेश गरिएको जनाएका छन् ।