सत्ता राजनीतिका निर्णायक श्रीमान् चोलेन्द्र!

काठमाडौं– सत्ता राजनीतिमा देखिएको अन्तरविरोध र विवादको निरुपण गर्ने निर्णायक पात्र बनेका छन्, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा।

बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिका लागि  प्रतिपक्षी गठजोडले हालेको निवेदन तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवेदन पनि खारेज भएपछि मुलुकमा निर्वाचन घोषणा भएको थियो।

सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि चुनाव सिफारिस गरेपछि त्यसैलाई सदर गरी राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्।

तर विपक्षीको दाबीचाहिँ बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाइएको र संविधानको ७६(५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा जालसाजी गरी संसद विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गरिएको भन्ने छ।

सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार मुद्दा दर्ता गर्दैछन् विपक्षी गठबन्धन। उक्त मुद्दा दर्ता भई पेशी तोक्ने जिम्मेवारी श्रीमान् राणाकै हो। उनले ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एकल इजलाशले संवैधानि इजलाशमा पठाएका थिए भने त्यसको नेतृत्व पनि आफैंले गरेका थिए।

गत ११ फागुनमा उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिएपछि विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा न्याय जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

‘सत्ता राजनीतिको अन्तरविरोध र त्यसका विवाद बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा निर्णायक श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर राणा नै बन्दै आउनुभएको छ। यो मुद्दाको फैसला पनि सत्ता राजनीतिको विवादको किनारा नै रहेकाले उहाँ निर्णायक मान्नुपर्छ’, एक जना संविधानविद भन्छन्,‘तर कस्तो फैसला आउँछ भन्नेचाहिँ सर्वत्र चासो छ।’

संविधानको धारा ७५ को १, २, ३, ४ र ५ को रित नपुराईकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी ११ फागुनको फैसलाले पुनःस्थापना गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक प्रायः सबै रित पुराएर नै उक्त कदम चालेका छन्।

संविधानले भनेबमोजिम ७६(३)को प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले विश्वासको मत नलिएको तर लिन आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयले नै निर्णायक फैसला दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस अर्थमा पनि संविधानको व्याख्याका निम्ति राणाले तोक्ने इजलाशको फैसला वा उनी आफैं बस्न सक्ने इजलाशले नै निक्र्यौल गर्ने हुँदा निर्णायक भएका हुन्।