सातै प्रदेशका कानून व्यवसायीद्वारा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा छुट्टै कानुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानुनको माग गर्दै ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वातावरण तथा कानुन समाजमा आवद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानुन माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा नदीजन्य पर्दाथको जथाभावी उत्खनन हुने समस्याको स्थायी समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले आफैले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र अन्य कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खननले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा हाल लागु भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी कानून वमोजिम दर्ता भई, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरी त्यसका आधारमा अनुमति लिएर उत्खनन गरेको भए पनि अनुगमन गर्न माग गरिएको छ । र अनुमति नलिई उत्खनन गरेको भए रोक्न माग गरेको छ ।