रिट दर्ता विवादमा सर्वोच्च प्रशासन र कामु प्रधानन्यायाधीशबीच टकराव

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालत प्रशासनले विभिन्न कारण देखाउँदै दर्ता नगरी रोकेर राखेका (दरपीठ भएका) रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता प्रक्रियामा लैजान दिएको आदेश सर्वोच्च प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिससँग सम्बन्धित विषयमा कानून व्यवसायीहरूले दायर गरेका रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन् ।

तर, सो आदेशपछि पनि कार्यालय समयभित्र रिट निवेदन दर्ता नभएको अधिवक्ताहरूले बताएका छन् । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालका अनुसार दिनभर सर्वोच्च परिसरमै उपस्थित भए पनि रिट दर्ता हुन सकेन ।

यसअघि दरपीठविरुद्ध पुनः निवेदन दिँदा पनि प्रशासनले फाइल अगाडि नबढाएको भन्दै कानूनी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमा वरीयता मिचेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । शर्मा चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुन् भने कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल वरीयतामा पहिलो स्थानमा छन् ।

शर्माको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र उजुरी आह्वान गरी सोमबारसम्म समय दिइएको छ ।

यसअघि कानून दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई त्रासमा राख्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । संविधानको धारा १३६ अनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै उनले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको बताइएको छ ।