देशको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्यो, एक वर्षमै थपियो ९१ अर्ब
कागजपत्र |
काठमाडौं– मुलुकको फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बेरुजु समायोजन तथा फर्छ्योटपछि चालु वर्षको थप बेरुजुसहित कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। गत वर्षसम्म यस्तो रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षण प्रक्रियामार्फत चालु वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ।
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्व बक्यौताले ओगटेको छ। प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको म्याद नाघेको साँवा–ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड तथा लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय, समिति, संगठित संस्था र अन्य संस्थासहित कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुसहित ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीयतर्फ ३ हजार ९३ सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।
स्थानीय तहतर्फ ७६१ निकायको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ४३ संगठित संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ। साथै ४२ संगठित संस्थाको १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको छ।
