भूमि मन्त्रालयको निर्देशन : होटल–रिसोर्टमा सरकारी कार्यक्रम नगर्नू

काठमाडाैं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायहरूले अबदेखि आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यालय परिसरभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।

मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनारजस्ता कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाउने छैनन्। यस्ता सबै कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र रहेका सभा कक्ष वा सरकारी तालिम कक्षमै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

महाशाखाले सरकारी स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।