वास्तविक सुकुमबासीलाई छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिबद्धता
कागजपत्र |
काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान शनिबार बिहानदेखि सुरु गरेको छ । वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै प्रभावित नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन् भने यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी छिट्टै जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
शुक्रबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौँदेखि जटिल बनेको सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले वास्तविक सुकुमबासी र अतिक्रमणकारीलाई छुट्याएर मात्र समाधान अघि बढाइने बताएका छन् ।
‘देशभरका वास्तविक सुकुमबासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारले विशेषगरी काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका बस्तीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार ती बस्तीहरू हटाउँदा बल प्रयोग नगरी मानवीय ढंगले सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ ।
उनले नदीकिनारमा बसोबास गर्नेहरू वर्षेनी बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने र ज्यान जोगाउन सामानसमेत छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।
साथै, यस्ता बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणालीमा अवरोध पुगेको र नदीहरू प्रदूषित तथा दुर्गन्धित बनेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानान्तरणलाई ‘उपत्यकाको व्यवस्थापन र सौन्दर्यका लागि अपरिहार्य कदम’ बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमबासी व्यवस्थापनलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता, पार्टीको एजेन्डा र सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाभित्रै समेटिएको स्मरण गराउँदै यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
तर, यता प्रभावित सुकुमबासी समुदाय भने तत्काल विकल्प नदिई बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै आक्रोशित छन् । उनीहरूले उचित व्यवस्थापनबिना विस्थापन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले भने सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना अनुसार अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
